रोविन पौडेल

रोविन पौडेल

Total Post: 171

असोज ५, २०८० शुक्रबार

नेप्से परिसूचकः १८१८ नै ‘तल्लो’ बिन्दु

काठमाडौं : मौद्रिक नीति जारी भएको दिन अर्थात् गत साउन ७ यता निरन्तर ओरालो यात्रामा देखिएको नेप्…
असोज २, २०८० मंगलबार

अर्थतन्त्र भित्रभित्रै खोक्रो

रेमिट्यान्सका कारण मात्रै देखिन्छ सबल , सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै निराशाजनक
असोज १, २०८० सोमबार

मन्त्रीको रहर, विदेश सयर

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने’ उल्लेख भए पनि मन्त्रीहरू अनिवार्य भन्दै विदेश भ्रमणमा गएका हुन्।
भदौ २, २०८० शनिबार

भन्सारबाटै निकालेर बेचिएका थिए सुनै सुनका ७३० भेप

काठमाडौं : अलि पुरानो एउटा सुन काण्ड अहिले नयाँ बनेर चर्चामा छ।  त्यो हो इलेक्ट्रिक सिगरे…
साउन ३२, २०८० बिहीबार

भावी महालेखापरीक्षक कस्तो हुनुपर्छ ?

वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत प्रणालीमा भएको बेथिति र विसंगति उजागर गर्ने निकाय हो, महालेखापरीक्षकको …
साउन २८, २०८० आइतबार

आयातीत वस्तुको भरमा निर्यात बजार

काठमाडौं : २०५० र २०६० सालको दशकमा नेपालबाट सर्वाधिक निर्यात हुने वस्तु थियो, वनस्पति घि…
साउन २२, २०८० सोमबार

नागढुंगा सुरुङमार्गको रेस्क्यू टनेलको ब्रेक थ्रू (फोटोफिचर)

काठमाडौं : नागढुंगा सुरुङको रेस्क्यू टनेलको ब्रेक थ्रू भएको छ। सोमबार ४ बजे रेस्क्यु टलेन …
साउन १८, २०८० बिहीबार

हाम्रो पासपोर्ट उत्तर कोरियाको भन्दा कमजोर, किन ?

काठमाडौं : कुनै समय यस्तो पनि थियो– नेपालीहरू जर्मनीमा भिसा बिना पुग्थे। त्यहाँ पु…
साउन १६, २०८० मंगलबार

पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, खाना पकाउने ग्यासको घट्यो

काठमाडौं : पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले पे…
साउन १४, २०८० आइतबार

नेपाल विकासशील राष्ट्र बनेपछि के हुन्छ ?

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक ३ मध्ये २ मापदण्ड पूरा गरेपछि नेपाल विकासशील मुलुक हुन योग्य भएको थियो।
साउन ७, २०८० आइतबार

मौद्रिक नीति : सेयर र घरजग्गा कर्जा खुकुलो हुने,ब्याजदर पनि घट्ने (पूर्णपाठ)

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर तथा घरजग्गा कर्जा खुकुलो बनाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०…
साउन ७, २०८० आइतबार

सरकारी आम्दानी खुम्च्यो, पुँजीगत खर्चमा झिनो सुधार

काठमाडौं : दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी कर (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा) संकलन गर्नेमा प…
साउन ४, २०८० बिहीबार

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण : घट्दै खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम

काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको प्रयासप्रति मूल्यांकनकर्ता मुलुक तथा निकाय व…
असार ३१, २०८० आइतबार

जस्केलाबाट म्यानपावरको लाइसेन्स नवीकरण, आर्थिक चलखेलको आशंका

२०७५ सालमा एमाले नेता गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुँदा  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनमार्फत इजाजतपत्र रद्द हुने व्यवस्थामा न्यूनतम कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था सामेल गरिएको थियो। त्यसयता विभिन्न बहानामा हरेक वर्ष बाधा अड्काउ फुकाउने गरिएको छ।
असार २८, २०८० बिहीबार

चिनियाँ सहयोगको ८ वटा विद्युतीय गाडी काठमाडौं आइपुगे

काठमाडौं : चिनियाँ सहयोगको ८ वटा विद्युतीय गाडी संघीय संसद सचिवालय आइपुगेका छन्। नेपाल चीनक…
असार २६, २०८० मंगलबार

बजेट खर्चले राख्दै रेकर्ड, आम्दानी ४ खर्ब कम

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट खर्चले नयाँ रेकर्ड राख्ने देखिएको छ । खर्च धान्न धौध…
असार १७, २०८० आइतबार

आर्थिक बेथिति : सीमा नाघेर सधैं रकमान्तर

असार सुरु हुनु १५ दिनअघि नै बजेट भाषण भएको हो। करको दर बजेटका भोलिपल्टैदेखि लागू हुन्छ। तर, रकमान्तर नगर्ने विषय यसैपालिको असारदेखि कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री पछि हटेका छन्। अर्को वर्षदेखि गर्छु भन्ने उद्घोष गर्ने अर्थमन्त्री महतले अहिले आफैंसँग शक्ति रहेका बेला पनि खुट्टा कमाउँदा इमानदारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
असार १५, २०८० शुक्रबार

नियमित काम पनि ‘प्रमुख उपलब्धि’

प्रधानमन्त्रीद्वारा ६ महिनामा ७७ वटा मुख्य काम गरेको रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत
असार ८, २०८० शुक्रबार

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम टम्मै

काठमाडौं : बैंकिङ प्रणालीमा अहिले लगानीयोग्य रकम टम्मै भरिएको छ। पछिल्लो समय प्रणालीमा आवश्यक ल…
असार ५, २०८० मंगलबार

अन्ततः रोकियो घोराही सिमेन्टको आईपीओ

काठमाडौं : विवादै विवादका माझ खुला भएको घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री आईपीओ प्रक्रिया अन्ततः स्थगित भ…
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.